Gujrat FDCA: गुजरात फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (Gujrat FDCA)  ने GMP मानदंडों और गुणवत्ता का पालन न करने के कारण 5 कंपनियों के जोखिम-आधारित निरीक्षणों के आधार पर 2 फार्मा कंपनियों के विनिर्माण लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। गुजरात के ड्रग रेगुलेटर ने एक कंपनी के उस हिस्से का लाइसेंस भी रद्द कर दिया, जो अस्थिर उत्पादों का उत्पादन करता था और गुणवत्ता परीक्षण और विश्लेषण के दौरान कई बार फेल हो गया था।

गुजरात एफडीसीए आयुक्त डॉ एचजी कोशिया ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि लाइसेंस रद्द कर दिए गए क्योंकि ये कंपनियां मानदंडों के अनुसार स्थिरता डेटा का उत्पादन नहीं कर सकीं। हमें सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में लाइसेंस रद्द करने का तत्काल निर्णय लेना पड़ा।

 

Gujrat FDCA ने पहले 6 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए थे

इससे पहले गुजरात FDCA ने जोखिम-आधारित निरीक्षणों के आधार पर 6 फार्मा कंपनियों के 15 उत्पाद लाइसेंस रद्द कर दिए थे। इन जोखिम-आधारित निरीक्षणों में, यह पता चला कि व्यापक रूप से निर्धारित गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल दवाओं और विटामिनों का उत्पादन करने वाली कुछ कंपनियों के उत्पाद मानक गुणवत्ता (NSQ) के नहीं थे। उत्पादों में मौखिक पुनर्जलीकरण नमक (ओआरएस) और सर्दी के लिए एज़िथ्रोमाइसिन और जीवाणु संक्रमण के लिए एमोक्सिसिलिन जैसी दवाएं और मलेरिया-रोधी दवाएं भी शामिल हैं।

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ये जोखिम आधारित निरीक्षण पूरे भारत में किए जा रहे हैं। एनएसक्यू दवाएं इस साल की शुरुआत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश (एचपी), मध्य प्रदेश (एमपी), आंध्र प्रदेश (एपी) और गुजरात से भी रिपोर्ट की गई थीं।

बीते साल 18 भारतीय फार्मा कंपनियों के लाइसेंस रद्द 

पिछले साल दिसंबर में नियोजित जोखिम-आधारित निरीक्षणों के आधार पर 18 भारतीय फार्मा कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत के बाद दूषित दवाओं के निर्यात के लिए भारतीय फार्मा कंपनियों को जवाबदेह ठहराने के बाद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) कार्यालय बड़े पैमाने पर जोखिम-आधारित निरीक्षण करने की योजना बना रहा था। .

पिछले छह महीनों में राज्य और केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों की एक संयुक्त टीम द्वारा 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 76 फार्मा कंपनियों का निरीक्षण किया गया। सीडीएससीओ ने लगभग 203 फार्मा कंपनियों की पहचान की थी और 25 से अधिक फार्मा कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।