Saridon नहीं होगी बंद, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के समधी अजय पीरामल की कंपनी पीरामल एंटरप्राइजेज को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पीरामल इंडस्ट्रीज की फेमस पेन रिलीफ टैबलेट Saridon को फिक्स डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) की सूची से हटाने का फैसला सुनाया है। रेगुलेटरी को दी जानकारी में पीरामल एंटरप्राइजेज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऐतिहासिक हेल्थकेयर प्रोडक्ट के पक्ष में फैसला सुनाते हुए Saridon को प्रतिबंधित लिस्ट से हटा दिया है। गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 13 सितंबर 2018 को 349 एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाने की सूचना जारी की थी। यह प्रतिबंध 7 सितंबर 2018 से लागू हो गया था। इन एफडीसी दवाओं में पीरामल एंटरप्राइजेज की Saridon टैबलेट भी शामिल थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिबंध के खिलाफ पीरामल इंटरप्राइजेज और दूसरी कंपनी सुप्रीम कोर्ट चली गई थीं। तब सुप्रीम कोर्ट ने पीरामल हेल्थकेयर की सेरिडॉन, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की प्रीटोन, जग्गट फार्मा की डार्ट और एक अन्य दवा पर लगे प्रतिबंध पर रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने Saridon को एफडीसी लिस्ट से पूरी तरह से हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पीरामल एंटरप्राइजेज की कार्यकारी निदेशक नंदिनी पीरामल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वह बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले यह सिद्ध होता है कि हम भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने और सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल के लिए के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हमें कानून पर पूरा भरोसा था। एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में दर्द निवारक दवाओं का कुल बाजार 6450 करोड़ रुपए का है। इसमें 2050 करोड़ रुपए के बाजार पर पीरामल एंटरप्राइजेज की हिस्सेदारी है। Saridon की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक सेकेंड में पूरे देश में 31 टैबलेट बेची जाती हैं। पीरामल एंटरप्राइजेज 9 लाख आउटलेट्स के जरिए Saridon की बिक्री करती है। एफडीसी दवाइयां वे होती हैं जो दो या उससे अधिक दवाओं के संयोजन से बनी हुई होती हैं। इन दवाओं को डॉक्टर के पर्चे के बिना आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीदा जा सकता है।