नई दिल्ली। सरकार ने ‘आयुष्मान योजना’ में अनियमितता बरतने पर उत्तराखंड के 11 अस्पतालों पर एक करोड़ 17 लाख रुपये जुर्माना लगाने का फैसला किया है। इन अस्पतालों पर 697 केसों में अनियमितता बरतने का आरोप है। जानकारी मिलने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने नैशनल हेल्थ अथॉरिटी से जवाब तलब किया था। अथॉरिटी ने अपनी रिपोर्ट मंत्री को सौंप दी है। इसमें बताया गया है कि उत्तराखंड में निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या बड़े सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से रेफर करवाना जरूरी होता है। रेफर के खेल में सरकारी डॉक्टरों और निजी अस्पतालों के बीच मिलीभगत का आरोप है।
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