नई दिल्ली। सरकार फार्मा सेक्टर पर अपना फोकस बढ़ा रही है। बताया जा रहा है कि Budget में फार्मा सेक्टर को लेकर अहम घोषणाएं की जा सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक देश में नई दवाओं की खोज और मार्केटिंग के लिए बजट में नए फंड का ऐलान किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार आने वाले दिनों में देश में दवाओं के कच्चे माल की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने और विदेशों से इम्पोर्ट घटाने को लेकर नई रणनीति पर काम कर रही है और बजट में ऐसे नए प्रावधान किए जाएंगे कि भारतीय दवाओं का एक्सपोर्ट भी बढ़े।
बताया जा रहा है कि नई व्यवस्था में इसमें कमी लाने और एपीआई को भारत में ही बनाने के साथ-साथ दूसरे देशों में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का भी काम किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि नए फंड के जरिए भारत के उत्पादों को जमकर प्रमोट किया जाए ताकि चीन की तुलना में भारत के उत्पाद ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इनोवेशन पॉलिसी के जरिए नई खोज पर टैक्स छूट तो मिलेगी ही साथ ही बाकी कारोबार को लेकर भी रियायत देने की भी योजना बनाई जा रही है। इसके तहत सरकार एक रिसर्च और डेवलपमेंट सेल का भी गठन करेगी जिसके जरिए कंपनियों को विदेश में अपने उत्पादों को प्रमोट करने में मदद मिलेगी। यही नहीं कंपनियों को इसी फंड से दुनिया में नए बाजार तलाश करने और दवाओं को प्रोमोशन के लिए भी आर्थिक मदद देने पर विचार किया जा रहा है। अभी तक चल रही स्कीमों के तहत कंपनियों को एक्सपोर्ट पर 6 फीसदी तक टैक्स छूट का प्रावाधान है।
सूत्रों के मुताबिक नए फंड का इस्तेमाल खास तौर पर देश में नई दवाओं से जुड़ी रिसर्च और डेवलपमेंट में किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि देश में बदलते आर्थिक माहौल में भारतीय फार्मा कंपनियां दूसरे देशों में एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। देश में बड़े पैमाने पर एपीआई का चीन समेत कई देशों से इम्पोर्ट किया जाता है।
