एआईओसीडी का हल्ला बोल आंदोलन स्थगित

(कैलाश शर्मा) 8 फरवरी 2023 को, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक विभाग के माननीय मंत्री मनसुखजी मंडाविया ने दवा व्यापार के ज्वलंत मुद्दों पर अपनी अध्यक्षता में सरकार के सभी विभागों के शीर्ष प्रमुखों, स्वास्थ्य एनपीपीए, डीसीजीआई सहित एआईओसीडी के पदाधिकारियों के साथ केंद्र को एआईओसीडी नोटिस (15 फरवरी 2023 से राष्ट्रव्यापी आंदोलन “गली से दिल्ली तक हल्ला बोल” की घोषणा की गई थी के बाद ₹ चर्चा करने के लिए हितधारकों की बैठक बुलाई।

इस बैठक में सचिव फार्मा एस अर्पणा, सचिव स्वास्थ्य श्री राजेश भूषण, एनपीपीए के अध्यक्ष श्री कमलेश पंत, डीसीजीआई श्री वी जी सोमानी, एनपीपीए सचिव डॉ विनोद कोतवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

एआईओसीडी एआईओसीडी के अध्यक्ष जे.एस. शिंदे ने ई-फ़ार्मसीज़ की अवैध व्यावसायिक प्रथाओं और बड़े कॉरपोरेट श्रृंखलाओं द्वारा ग़ैर प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर दवा के विक्रय की ओर इशारा किया, जिसने हमारे व्यापार सदस्यों को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है। कॉरपोरेट संस्थाओं के वर्चस्व का परिणाम है कि दवाओं की अवैध बिक्री और अवैध दामों पर कैपिटल बर्न करने से, 12 लाख सदस्यों, उनके परिवारों और 4 करोड़ से अधिक आश्रितों की आजीविका पर अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है।

श्री मनसुख मंडाविया जी ने धैर्यपूर्वक संस्था की मांगों को सुना और आश्वासन दिया कि एआईओसीडी द्वारा उल्लिखित सभी बिंदुओं पर प्रस्तावित न्यू ड्रग एक्ट में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

डीसीजीआई अपने 3 फरवरी 2023 के सर्कुलर के अनुसार अवैध ऑन लाइन प्लेयर्स के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेंगे।

श्री मंडाविया जी ने आश्वासन दिया कि भारत सरकार देश के सभी 12 लाख केमिस्टों की जीविका का पूरा पूरा ध्यान रखेगीं।

इस मीटिंग में एआईओसीडी प्रतिनिधिमंडल में श्री जे एस शिंदे के साथ श्री संदीप नांगिया, श्री एएन मोहन, श्री जसवंत पटेल, श्री कमल मेहरोत्रा ​​​​आदि शामिल थे ।

श्री मनसुख मंडाविया जी द्वारा बहुत ही सौहार्दपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण सुनवाई के बाद AIOCD ने कुछ समय के लिए आंदोलन करने का निर्णय लिया है, AIOCD को केंद्र सरकार के विभागों से इस संबंध में स्पष्ट कार्यवाही की उम्मीद है।

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