National medical device policy: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति (National medical device policy) को मंजूरी मिल गई है। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से देश में 157 सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया गया है।

क्या है राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति (National medical device policy)

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति को मंजूरी देने का मकसद देश में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को प्रोत्साहित करना एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। इस नीति में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को लेकर छह सूत्री रणनीति तैयार की गई है और इसे लागू करने के लिए कार्य योजना भी तैयार की गई है।

भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो तेज गति से आगे बढ़ रहा है और वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार में इसकी हिस्सेदारी 1.5 प्रतिशत होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा उपकरण का क्षेत्र अगले पांच वर्षों में मौजूदा 11 अरब डॉलर (करीब 90 हजार करोड़ रूपये) से बढ़कर 50 अरब डॉलर होने की उम्मीद है, ऐसे में यह उम्मीद है कि यह नीति पहुंच, वहनीयता, गुणवत्ता एवं नवोन्मेष के लोक स्वास्थ्य उद्देश्यों को पूरा करेगा।

सरकार के 1570 करोड़ रुपए होंगे खर्च 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की बैठक में 157 सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जाने का फैसला लिया है।  इन्हें अगले 24 महीने में पूरा करके राष्ट्र को समर्पित किया जायेगा। सरकार को इसे बनाने में 1570 करोड़ रूपये का खर्च आयेगा। उन्होंने बताया कि इस फैसले का मकसद देश में नर्सिंग क्षेत्र के पेशेवरों की संख्या बढ़ाने के साथ गुणवत्तापूर्ण, वहनीय एवं समावेशी नर्सिंग शिक्षा प्रदान करना है।

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सरकार की ओर से  हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में 4 चिकित्सा उपकरण पार्क की स्थापना के लिए चिकित्सा उपकरणों और सहायता के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत पहले ही कर दी है।