पंचकूला। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के पात्र लाभपात्रों को कैशलैस और पेपरलैस स्वास्थ्य उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए 15 अगस्त, 2018 को आयुष्मान भारत-हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण मिशन का शुभारंभ करने का निर्णय लिया है। इस योजना को पॉयलट आधार पर सभी 22 जिलों के एक-एक सरकारी अस्पताल, एक ईएसआई अस्पताल और एक मेडिकल कॉलेज में लागू किया जाएगा।

यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गुरुवार को चण्डीगढ में हुई एक बैठक में लिया गया। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी उपस्थित थे। आयुष्मान भारत-हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के तहत सामाजिक-आर्थिक और जातीय जनगणना परिवारों को 5 लाख रुपये का लाभ कवर प्रदान किया जाएगा।

एसईसीसी 2011 के डाटाबेस में परिभाषित प्रत्येक परिवार इस योजना के तहत लाभ का दावा करने का पात्र हो जाएगा। प्रत्येक लाभपात्र को एक अनूठे क्यूआर कोड के साथ एक कार्ड जारी किया जाएगा और उसे इस कार्ड को विजिटिंग अस्पताल में उपचार के लिए प्रस्तुत करना होगा। मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि इन अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हो ताकि मरीजों को दवाइयां बाहर से खरीद करने की आवश्यकता न पड़े। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में आयुष्मान भारत-हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के पॉयलट आधार पर शुभारंभ के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध कर लिए गए हैं।

बैठक में बताया गया कि एसईसीसी 2011 के डाटाबेस में ग्रामीण क्षेत्र के 925014 और शहरी क्षेत्र के 626761 आंकड़ों सहित 15.50 लाख परिवार लाभ का दावा करने के पात्र हो जाएंगे। बैठक में यह भी बताया गया कि प्रदेश में 58 सरकारी और 32 प्राईवेट अस्पतालों को 15 अगस्त तक इस पॉयलट योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सूचीबद्ध कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत अन्य अस्पतालों को भी सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया जारी है। भारत सरकार द्वारा प्रदान किये गए 1350 उपचार पैकेज में से लगभग 266 पैकेज प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जन उपचार स्वास्थ्य प्रणाली के लिए राज्य सरकार द्वारा आरक्षित किये जाएंगे।