प्रदेश के अस्पतालों में बच्चा पैदा होने के बाद मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बेबी किट दी जाती है। साल 2019 में बिलासपुर जिले के सीएमओ की ओर से जारी एक ही बिल का मार्च और मई में बेबी किट मुहैया करवाने वाली कंपनी को दो बार भुगतान कर दिया। हैरानी की बात है कि इस पर न ही कंपनी की ओर से कोई आपत्ति लगाकर वापस किया और न ही विभाग के किसी कर्मचारी व अधिकारी ने रोकने के लिए फाइल पर नो¨टग डालने की जहमत उठाई। उत्तर प्रदेश के नोएडा की कंपनी की दो लाख 19 हजार की पेमेंट एक बार 27 मार्च को तो दूसरी बार छह मई को की गई। दोनों की राशि से लेकर इंवायस नंबर से लेकर हर तरह की डिटेल एक है।

बिलासपुर सहित कई जिलों में स्वास्थ्य विभाग में कागज पूरे करने के लिए असली बिल की बजाय डुप्लीकेट बिलों पर ही पेमेंट कर दी जाती थी। इसमें तर्क दिया जाता था कि जब तक असली बिल पहुंचेंगे, कंपनी को पेमेंट मिल जाएगी। कंपनी की ओर से अगली सप्लाई के लिए जल्द भुगतान का दबाव भी कारण बताया जाता था। आरोप है कि इसके बाद जब असली बिल आते तो संयुक्त पेमेंट में भी इसे मौका देखते हुए शामिल कर लिया जाता था। इससे सरकारी खाते से कंपनी को दो बार पेमेंट पहुंच जाती। हालांकि नियम के तहत जिला में जहां किट इस्तेमाल की गई है, वहां से अधिकारी की स्टांप और हस्ताक्षर वाले असली बिलों के आधार पर भुगतान किया जा सकता है, लेकिन इस नियम को ताक पर रख फोटोस्टेट की प्रति पर ही बिलों का भुगतान किया जाता रहा। इन किटों की खरीद का भुगतान लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में एक साथ ही किया जाता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  आरडी धीमान से जब पूछा गया तो उनका कहना था कि  एक बिल का दो बार भुगतान करना संभव नहीं है। यदि ऐसा हुआ है तो ये सीधे तौर पर वित्तीय अनियमितता है। इस मामले की भी विभागीय जांच होगी। विजिलेंस जांच में इसे हिस्सा बनाया जाएगा।