चंडीगढ़। हरियाणा में अब दवा निर्माता कंपनियों को लाइसेंस आनलाइन मिलेंगे। दवा बिक्री के लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाले हरियाणा के अतिरिक्त तीन अन्य राज्य गोआ, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर है जबकि दवा निर्माण, रक्त केन्द्र इत्यादि के लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाला हरियाणा प्रथम राज्य है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि आनलाइन लाइसेंस के लिए आवेदक को statedrugs.gov.in पर आवेदन करना होगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग एवं केंद्रीय मानक नियत्रंण संगठन के संयुक्त प्रयासों से यह पोर्टल तैयार हुआ है।

जल्द ही निर्माण लाइसेंस के अलावा टेंडर एवं निर्यात के लिए आवश्यक प्रामणपत्र यथा बिक्री प्रमाण पत्र, नान-कन्विक्शन प्रमाणपत्र, मैन्युफैक्चरिंग एवं मार्केट स्टैडिंग प्रमाणपत्र, फार्मास्यूटिकल उत्पाद प्रमाण पत्र भी आनलाइन मिलेंगे। इससे जहां भारी भरकम फाइलों को तैयार करने में लगने वाले कागजों और समय की बचत होगी, वहीं भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।

हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा समस्त भारत में पहला ऐसा राज्य बन गया हैं, जहां दवा निर्माण करने वाली फैक्ट्री को ऑनलाइन लाइसेंस जारी किया जाएगा। विज ने बताया कि गत दिनों उनके द्वारा ONDLS पोर्टल को अंबाला में लांच किया गया था। हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग एवं केन्द्रीय मानक नियंत्रण संगठन, भारत सरकार के सतत प्रयासों से ऐसा होना संभव हुआ है।

महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों की वेतन विसंगतियां जल्द दूर होंगी। इसके लिए एक सप्ताह के अंदर प्रदेश सरकार को लिखित में अनुशंसा भेजी जाएगी।आइसीडीएस आफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन और महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक हेमा शर्मा के बीच बृहस्पतिवार को हुई बैठक में कई मांगों पर सहमति हुई।

एसोसिएशन की राज्य प्रधान सबिता व कोषाध्यक्ष प्रियंका ने बताया कि बैठक में 18 सूत्रीय मांगपत्र पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। रिक्त पदों को भरने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग को मांग भेज दी गई है। लिंक आफिसर्स के पत्र में एसोसिएशन के सुझाव अनुसार संशोधन करने, पदोन्नति उपरांत प्रोबेशन पीरियड के दौरान वेतन वृद्धि लागू करने और सभी कार्यालयों में कंप्यूटर व प्रिंटर दिए जाने की मांग को मान लिया गया है।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में परियोजना अधिकारियों व सुपरवाइजरों के चार्जशीट के मामलों को जांच कर जल्द निपटाया जाएगा। आपकी बेटी-हमारी बेटी के पोर्टल में डुप्लीकेसी से बचने के लिए बेटी के आधार से लिंक किया जाएगा। इसके अलावा एक महीने तक के अर्जित अवकाश व मेडिकल अवकाश स्वीकृत करने की शक्ति जिला कार्यक्रम अधिकारी को दी जाएंगी।