गुरुग्राम (हरियाणा)। दवा सैंपल की जांच में ड्रग कंट्रोलर विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। दवाओं के तीन नमूनों की जांच करवाई गई थी। इस मामले में ड्रग कंट्रोलर विभाग की तैयारियों की पोल खुल गई है।

पहले सरकारी लैब में आवश्यक जांच सुविधा नहीं होने से जांच अधूरी रह गई। अब कोलकाता स्थित सेंट्रल ड्रग लैब ने भी दस्तावेजों में तकनीकी खामियां उजागर की हैं। लैब ने दवा सैंपल की जांच के लिए जरूरी सामग्री और दस्तावेज मांगे हैं। वहीं, दवा के नाम को लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा है।

मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने राज्य ड्रग कंट्रोलर-कम-लाइसेंसिंग अथारिटी पंचकूला से जवाब-तलब किया है। मामले की सुनवाई आठ दिसंबर को होगी। दरअसल, सरकारी लैब में एचपीएलसी सुविधा नहीं पाई गई थी। इसके चलते कोर्ट ने तीन दवाओं के सैंपल कोलकाता स्थित सेंट्रल ड्रग लैब भेजने के आदेश दिए थे।

अधूरी रह गई रिपोर्ट

सरकारी लैब आवश्यक तकनीकी सुविधा के अभाव में निर्धारित मानकों के अनुरूप जांच नहीं कर पाई थी। इसके चलते उसकी रिपोर्ट अधूरी रह गई थी। कोलकाता लैब में नमूने पहुंचने के बाद वहां से आई रिपोर्ट में एक और तकनीकी अड़चन सामने आ गई। लैब ने बताया कि नमूनों में जरूरी रेफरेंस स्टैंडर्ड/वर्किंग स्टैंडर्ड उपलब्ध नहीं है। इसके लिए विभाग को संबंधित सीओए सहित आवश्यक सामग्री मुहैया कराने को कहा गया है।

दवा के नाम में भी मिली तकनीकी गड़बड़ी

लैब ने अदालत को भेजे गए फार्म-1 में भी खामी बताई है। इसमें दवा का नाम टोफीसिटिनिब लिखा गया था। जबकि मान्यता प्राप्त दवा अणु का नाम टोफासिटिनिब है। इस अंतर के चलते लैब ने अदालत से स्पष्ट करने को कहा है। पूछा है कि आखिर किस दवा का परीक्षण किया जाना है।

इस प्रकार, सरकारी लैब में जांच सुविधा का अभाव मिला। दूसरी लैब को भेजे गए दस्तावेजों में तकनीकी गलतियों के कारण तीनों नमूनों की जांच प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। अदालत ने इस स्थिति पर संज्ञान लिया है। राज्य ड्रग कंट्रोलर पंचकूला को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अब विभाग के जवाब के बाद ही सैंपल जांच प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी।