दिल्ली HC ने हाल ही में माना कि मेडिकल काउंसिल (एमसीआई) रोल से मरीज की जांच किए बिना डॉक्टर का नाम हटाना, असत्य, भ्रामक या अनुचित प्रमाण पत्र जारी करना एकमात्र मामला नहीं है। यह एक मात्र जुर्माना नहीं है जो लगाया जा सकता है।
हाईकोर्ट ने मरीज को देखे बिना सर्टिफिकेट जारी करने वाले दो डॉक्टरों को चेतावनी जारी करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता डॉ. नीना रायजादा ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 13 अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें डॉ. रवि कुमार और डॉ. आरती लालचंदनॉट को मरीजों को देखे बिना कोई भी राय पत्र जारी करने की चेतावनी दी गई थी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि याचिकाकर्ता की यह दलील कि असत्य, भ्रामक या अनुचित प्रमाण पत्र देने वाले डॉक्टर पर एकमात्र जुर्माना लगाया जा सकता है, डॉक्टर के नाम को रजिस्टर के रोल से हटाना है। मेडिकल काउंसिल को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
जस्टिस प्रसाद ने अवलोकन किया कि “भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 के विनियमन 7.7 में केवल यह कहा गया है कि जो डॉक्टर असत्य, भ्रामक या अनुचित प्रमाण पत्र देता है, उसे मेडिकल काउंसिल के रजिस्टर के रोल से हटाया जा सकता है।” न्यायमूर्ति प्रसाद ने 19 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा, “हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे डॉक्टर को दी जाने वाली एकमात्र सजा मेडिकल काउंसिल के रजिस्टर के रोल से नाम हटाना है।”
पीठ ने स्पष्ट किया कि विनियमन 8.2 मेडिकल काउंसिल को आवश्यक समझे जाने पर कोई भी सजा देने की शक्ति देता है, जिसमें मेडिकल काउंसिल के रजिस्टर के रोल से डॉक्टर का नाम स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए हटाना भी शामिल हो सकता है।
यूपी स्टेट मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टरों को चेतावनी दी है कि मरीजों की जांच किए बिना सर्टिफिकेट या राय न दें।
हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 का विनियमन 8.2 मेडिकल परिषद को कदाचार के मामलों में सजा देने की शक्ति देता है।
