अम्बाला। हरियाणा राज्य के समुचित पर्यावरण और अन्य तमाम सुविधाओं के मद्देनजर दवा निर्माताओं की प्राथमिकता में हरियाणा है। देश में जीएसटी लागू होनेे के बाद वे इधर रुख कर सकते हैं। इससे राज्य का राजस्व तो बढ़ेगा ही, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ज्ञातव्य है कि औषधि निर्माता कई बार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ज्ञापन / मांगपत्र के माध्यम से दवा उद्योगों को हरियाणा में लाने की पैरवी कर चुके हैं। इस सम्भावना के चलते हरियाणा औषधि प्रशासन अभी से अपनी तैयारियों में जुट गया है ताकि दवा निर्माताओं को अपना व्यवसाय शुरू करने और इसके विस्तार में विलम्ब न हो।
वही, सहायक राज्य औषधि नियंत्रक नरेंद्र आहुजा ने बताया कि सरकार ने एफडीए को सक्षम बनाने के लिए 3 एसडीसीओ, 21 डीसीओ, कुल 25 एसओ (3 नए) 10 डेग्ग्निटेड अफसर भर्ती करने की रूपरेखा तैयार की है जिसकी भर्ती प्रकिया शीघ्र शुरू होगी।
