नई दिल्ली: स्वास्थ्य सिस्टम सुधार के लिए राज्य की योगी सरकार अब केंद्र की मोदी सरकार की चाल चलेगी। नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की दशा-दिशा सुधारने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की है। योजना के मुताबिक दवा और उपकरणों के लिए केंद्रीकृत दवा निगम की स्थापना की जाएगी। साथ ही मुहिम चलाकर संक्रामक रोगों से लडऩे का खाका तैयार होगा।
राज्य के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने केंद्र सरकार एवं नीति आयोग के संयुक्तकार्यकारी दल द्वारा तैयार एक्शन प्लान फॉर उत्तर प्रदेश के क्रियान्वयन के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े समूहों को जरूरी निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में काला जार, क्षय रोग जैसी गंभीर बीमारियों पर विशेष फोकस रहेगा। प्रदेश के 25 जनपद में गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, किशोर-किशोरियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को सार्थक करने के लिए योजनाबद्ध सिस्टम बनाया जाएगा। प्रदेश में संचालित एंबुलेंस सेवा 108, 102 और एडवांस लाइफ सपोर्ट को मजबूत प्रदान करने के उद्देश्य से निगरानी तकनीक विकसित की जाएगी।
मुख्य सचिव के मुताबिक, लोगों को आवश्यक दवाइयां समय पर उपलब्ध कराने के लिए शीघ्र ही ड्रग कॉर्पोरेशन की स्थापना होगी। प्रदेश के उच्च प्राथमिकता वाले 25 जनपदों सहित जेई/एईएस प्रभावित जनपदों में प्रशिक्षित चिकित्सक और पराचिकित्सक की तैनाती सुनिश्चित करने और आवश्यक उपकरण और दवाइयां उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश जारी किए गए।
