इंदौर। कोरोना संकट के दौरान ड्यूटी में लापरवाही इंदौर के सरकारी डॉक्टरों को महंगी पड़ने वाली है। कलेक्टर मनीष सिंह ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 10 सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ सेवा बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इंदौर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बावजूद ये सभी डॉक्टर बार-बार नोटिस के बाद भी काम पर नहीं आ रहे थे। इन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा गया है और विभागीय जांच भी शुरू की गई है। इसके बाद नौकरी से बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

इंदौर में जब कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत हुई तो अधिकांश निजी अस्पताल बंद हो गए थे। कई सरकारी स्वास्थ्यकर्मी भी ड्यूटी पर आने से परहेज करने लगे थे। कलेक्टर ने पहले निजी अस्पतालों को एक-एक कर शुरू करवाया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में भी सख्ती की जाने लगी। डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई कलेक्टर की इसी नीति का नतीजा है। अधिकारियों-कर्मचारियों के अलावा अब सरकारी डॉक्टरों पर भी गाज गिरने लगी है। हालांकि, अभी भी कई सरकारी डॉक्टर काम पर नहीं आ रहे हैं।

जिन सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ सेवा बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू की गई है, उनमें डॉ. मधु भार्गव, सिविल डिस्पेंसरी जूनी इंदौर, डॉ. रीना जायसवाल, जिला चिकित्सालय, डॉ. नीलम वरजवाल, जिला चिकित्सालय, डॉ.वीएस होरा, स्थानीय कार्यालय, डॉ. प्रीति शाह भंडारी, अरण्य नगर, डॉ. मधु व्यास, एमओजी लाइन, डॉ. भारती द्विवेदी, जिला चिकित्सालय, डॉ. सतीश नेमा, जिला चिकित्सालय और डॉ. प्रियंका सखरिया, पीएचसी होल्कर कालेज शामिल हैं। एक अन्य महिला चिकित्सक डॉ. रुचि शेखावत को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

कलेक्टर मनीष सिंह का स्पष्ट कहना है कि इन सभी सरकारी को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। अभी कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही इनकी विभागीय जांच भी शुरू करवा दी गई है।