नई दिल्ली। सस्ती दवाओं और स्वास्थ्य उत्पादों पर सरकार एक स्थाई समिति गठित करेगी। यह समिति राष्ट्रीय दवा मूल्य नियामक को सिफारिश करने वाली निकाय की तरह काम करेगी। दवा और स्वास्थ्य उत्पादों की कीमत के संबंध में समिति सिफारिश सौंपेगी। औषध विभाग के आदेश के मुताबिक, नीति आयोग में स्वास्थ्य सदस्य इस समिति के अध्यक्ष होंगे। आदेश में कहा गया है कि समिति राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकार (एनपीपीए) को दवा और स्वास्थ्य उत्पादों के मूल्य के संबंध में सिफारिश करने वाली निकाय होगी। समिति स्वयं या औषध विभाग, एनपीपीए और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सिफारिश, आग्रह पर मामले को जांच के लिए ले सकती है। समिति में अन्य सदस्य के रूप में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव, एनएलईएम उपाध्यक्ष, औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग के संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के डीजी शामिल होंगे। आदेश में कहा गया है कि बायोमेडिकल डिवाइस, औषधि एवं बायोटेक्नोलाजी इत्यादि में विशेषज्ञ समिति में आमंत्रित सदस्य होंगे। इसके अलावा समिति अन्य सरकारी विभागों, मंत्रालयों, संगठनों और फर्मा संघों से जरूरत होने पर सहयोगी विशेषज्ञ बुला सकती है। इसके अलावा सिविल सोसायटी, दवा निर्माता संघों और स्वतंत्र विशेषज्ञों से बातचीत भी कर सकती है।
