Ayush Visa: गृह मंत्रालय देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष श्रेणी आयुष वीजा (Ayush Visa) शुरू करने की केंद्र की योजना के लिए तौर-तरीके तैयार करने की प्रक्रिया में है। बीते 1 साल से इस विषय पर चर्चा जारी है।
साल 2022 में पीएम मोदी ने आयुष वीजा (Ayush Visa) योजना की घोषणा की थी
पीएम मोदी ने बीते साल 20 अप्रैल, 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर, गुजरात में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करते हुए विशेष वीजा शुरू करने की योजना की घोषणा की थी। ये वीजा उन विदेशी नागरिकों के लिए प्रमुख पहल है जो आयुष चिकित्सा का लाभ लेने के लिए भारत आना चाहते हैं।
हितधारकों के परामर्श से आयुष वीजा के तौर-तरीके गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए जा रहे
केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अब संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि घोषणा के बाद आयुष वीजा की प्रक्रिया को गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ उठाया गया था। लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा, “आयुष मंत्रालय के प्रस्ताव के आधार पर, सभी हितधारकों के परामर्श से आयुष वीजा के तौर-तरीके गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।”
मंत्री ने कहा कि आयुष के क्षेत्र में उपचार और प्रशिक्षण के लिए भारत आए विदेशी नागरिकों के डेटा के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा कोई जानकारी संकलित नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि आयुष वीजा की शुरुआत के बाद, उक्त क्षेत्र में उपचार और प्रशिक्षण के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों का डेटा संकलित किया जा सकता है।
मंत्रालय देश में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (एमवीटी) को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रहा
आयुष मंत्रालय भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्वास्थ्य कार्य समूह की चौथी बैठक के दौरान एडवांटेज हेल्थकेयर पर साइड इवेंट में पारंपरिक चिकित्सा का प्रदर्शन करने की योजना बना रहा है, जो 17-19 अगस्त, 2023 को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस जी20 स्वास्थ्य मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान, आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा पर राजनीतिक प्रतिबद्धता और साक्ष्य-आधारित कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए 17 और 18 अगस्त, 2023 को पहले डब्ल्यूएचओ पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन की भी योजना बनाई है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए उनके स्वास्थ्य और कल्याण की जरूरतों को पूरा करने का पहला आह्वान है।
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मंत्रालय देश में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (एमवीटी) को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रहा है। उदाहरण के लिए, आयुष मंत्रालय ने चिकित्सा मूल्य यात्रा के लिए चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना विकसित की है।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (आईएमसीसी) अधिनियम, 1970 या होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद (एचसीसी) अधिनियम, 1973 के तहत मान्यता प्राप्त प्रणालियों के सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों / डे केयर सेंटरों की स्थापना के लिए निजी निवेशकों को ब्याज सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
