इलाहाबाद (यूपी)। नशीली दवा की आशंका पर संपत्ति को स्थायी रूप से सील नहीं कर सकते। इस बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि विशिष्ट वैधानिक अधिकार के बिना निवारक सील लगाना संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है।

यह है मामला

यह विवाद आगरा के जगदीशपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज केस से उत्पन्न हुआ है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पुलिस की छापेमारी के दौरान परिसर से अवैध नशीली दवा व मशीने आदि बरामद की गई। अधिकारियों ने अंदर मिले उपकरणों सहित संपत्ति को सील कर दिया। पायल शर्मा ने परिसर को छुड़ाने के लिए अदालत का रुख किया। उनके वकील ने तर्क दिया कि एफआईआर में उनका नाम नहीं है। न ही उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। वह संपत्ति की स्वीकृेत मालिक हैं।

इसके बावजूद, परिसर दो साल से अधिक समय तक सील रहा। आगरा के विशेष न्यायाधीश ने उनकी रिहाई की अर्जी खारिज कर दी। यह कहते हुए कि भविष्य में संपत्ति का दुरुपयोग हो सकता है। इस आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया। कोर्ट ने इस बात को जांचा कि क्या अधिकारियों को अचल संपत्ति को अनिश्चितकाल तक सील रखने का अधिकार है। इसमें पाया कि राज्य के वकील किसी भी ऐसे वैधानिक प्रावधान का हवाला नहीं दे सके। जो केवल अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना के आधार पर अनिश्चित काल के लिए सील लगाने की अनुमति देता हो।