नई दिल्ली। दवा उद्योग को सरकार 7,000 करोड़ की मदद देने की कवायद में जुटी है। औषधि विभाग देश में बल्क-ड्रग का उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहा है। इसमें मौजूदा विनिर्माण संयंत्रों को प्रोत्साहन देना शामिल रहेगा। वहीं, उत्पादन में अधिक लचीलापन लाने का विचार किया जा रहा है। इसके अलावा अनुसंधान एवं विकास के लिए अलग से रकम उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव हैं। सूत्रों ने कहा कि प्रस्तावित बजट में से 5,000 करोड़ उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन के लिए रखे जा सकते हैं। बाकी 2,000 करोड़ आरऐंडडी, साझा बुनियादी ढांचे और पूंजीगत सब्सिडी के लिए दिए जाएंगे।

ये है प्रस्तावित ढांचा

इस प्रस्तावित ढांचे के तहत 52 मॉलिक्यूल सेट की पहचान विनिर्माण प्लेटफॉर्म के रूप में की जाएगी। इसमें 300 से अधिक सक्रिय दवा तत्व की मूल्य श्रृंखला शामिल हो सकती है। मौजूदा उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना कुछ चुनिंदा बल्क-ड्रग पर केंद्रित है। यह नया ढांचा उत्पादों को तीन श्रेणियों में बांटेगा। ये प्लेटफॉर्म 300 से अधिक मध्यवर्ती और डाउनस्ट्रीम एपीआई की मूल्य श्रृंखला को अपने दायरे में ले सकते हैं। यह मौजूदा योजना के उत्पाद-विशिष्ट दृष्टिकोण से अलग होगा।

इसमें नए निवेश के साथ-साथ मौजूदा परियोजनाएं भी शामिल की जाएंगी। दवा उद्योग में पहले से काम कर रही इकाइयों को अपनी क्षमता बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कया जा सकेगा। इसमें मौजूदा बल्क ड्रग पीएलआई योजना के तहत स्थापित सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। योजना के सभी छह प्रोत्साहन वर्षों के लिए पात्र बिक्री के प्रतिशत के रूप में एक समान उत्पादन प्रोत्साहन दर लागू की जा सकती है। योजना में आठ वर्ष की खर्च समय-सीमा की परिकल्पना की गई है। मौजूदा पीएलआई योजना के तहत अलग-अलग निर्माताओं के लिए प्रोत्साहन की अवधि छह वर्ष है।

किसी भी उत्पादन को छह वर्ष तक या योजना की अवधि के दौरान समर्थन देने का प्रस्ताव है। अगर उत्पादन उम्मीद से काफी कम रहता है तो निर्माता के पास किन्हीं दो वर्षों को शून्य वर्ष के रूप में चुनने की छूट होगी।

पीएलआई की कमियां दूर करना मकसद

ये प्रस्तावित बदलाव तब हो रहे हैं, जब मौजूदा बल्क-ड्रग पीएलआई योजना ने निवेश तो आकर्षित किया है। मगर इसे उत्पादन में बदलने और प्रोत्साहन राशि बांटने में अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रोत्साहन राशि का वितरण भी काफी कम (लगभग 87.5 करोड़ रुपये) रहा है। यह 6,940 करोड़ रुपये की कुल मंजूर योजना राशि का महज 1.2 प्रतिशत है।

अधिकारियों का कहना है कि घरेलू स्तर पर बल्क-ड्रग उत्पादन को चीन के आपूर्तिकर्ताओं से कड़ी टक्कर मिल रही है। चीन से देश में सस्ते एपीआई आते हैं। इससे स्थानीय उद्योग की प्रतिस्पर्द्धी क्षमता कमजोर हो जाती है।