बिलासपुर (हिमाचल)। बीपीएल परिवारों के लोगों को डायलिसिस की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के प्रति प्रदेश सरकार के रवैये पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नाराजगी जताई है। योजना के तहत देश के 400 जिलों में यह सुविधा शुरू की जानी है, जिसमें हिमाचल के सभी 12 जिले भी शामिल हैं।
हिमाचल से अभी तक इसके लिए केंद्र को केवल 4 प्रपोजल भेजे गए हैं। नड्डा ने प्रदेश सरकार को दोबारा सलाह दी है कि सभी जिलों से इसके लिए प्रपोजल समय रहते भेजे जाएं, ताकि हिमाचल के लोगों को भी इस सुविधा का लाभ मिल सके। नड्डा ने कहा कि योजना में हिमाचल के सभी 12 जिलों को शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, सब-डिविजन स्तर पर इसकी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन प्रदेश सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है।
400 जिले चयनित, 2000 करोड़ के बजट का प्रावधान
कृष्णा उत्कर्ष संस्थान के तत्वावधान में विजयपुर स्थित अपने आवास पर आयोजित नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर के दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार इस साल को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। मौजूदा परिवेश में विभिन्न बीमारियों की वजह से बड़ी संख्या में मरीजों को नियमित रूप से डायलिसिस करवाना पड़ता है। इस पर हजारों रुपये खर्च होते हैं।
केंद्र सरकार ने बीपीएल परिवारों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए डायलिसिस की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। एपीएल से संबंधित लोगों के लिए भी कम से कम दाम तय किए जाएंगे। इसके लिए योजना बनाई गई है। इसके तहत केंद्र सरकार ने 2000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।
