नई दिल्ली। फार्मा कंपनियों को महाराष्ट्र सरकार राज्य में एकल खिडक़ी की सुविधा दिलाएगी। इसके जरिये दवा कंपनियों की शिकायतों का भी निपटान हो सकेगा। फार्मा कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए सरकार ने उन्हें आकर्षित करने की योजना के अंतर्गत एकल खिडकी मंजूरी प्रणाली स्थापित करने का फैसला किया है। खाद्य एवं दवा प्रशासन (एफडीए) मंत्री जयकुमार रावल ने हाल ही में भारतीय दवा विनिर्माण संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि फार्मा कंपनियां हाल के बरसों में हिमाचल प्रदेश का रुख क्यों कर रही हैं जबकि किसी समय महाराष्ट्र उनके लिए पसंदीदा गंतव्य था। गौरतलब है कि महाराष्ट्र की ज्यादातर फार्मा कंपनियां धीरे-धीरे हिमाचल प्रदेश की ओर स्थानांतरित हो गईं। बैठक में बात उठी कि इन कंपनियों को राज्य में पर्यावरण मंजूरी हासिल करने में काफी दिक्कत आ रही है। एफडीए इस मामले में फार्मा कंपनियों की मदद के लिए एकल खिडक़ी मंजूरी प्रणाली स्थापित करेगा। रावल के अनुसार नागपुर और औरंगाबाद को दवा कंपनियों का बड़ा केन्द्र बनाने की योजना है। नागपुर में इस दिशा में काम पहले ही शुरू किया जा चुका है।