फार्मा इंडस्ट्री में होगा 25 हजार करोड़ का निवेश 

पानीपत। प्रदेश में फार्मा इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फार्मास्यूटिकल पॉलिसी-2019 बनाई है। इसमें 25 हजार करोड़ रुपए का निवेश और 20 हजार नई नौकरी का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में पॉलिसी के अनुसार निवेश होता है तो फार्मेसी की पढ़ाई करने वाले बेरोजगारों को इस क्षेत्र में नौकरी मिलना आसान होगा। बता दें कि मार्च माह में चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन लागू अब किया जाएगा। इस पॉलिसी से फार्मेसी की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा। इसमें इंडस्ट्री को एकेडमी से जोड़ा गया है। इसके अनुसार हरियाणा में फार्मेसी कॉलेजों एवं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स फार्मेसी इंडस्ट्री में जाकर रिसर्च कर सकेंगे। इससे जहां इंडस्ट्री को नया रिसर्च मिल पाएगा। वहीं, स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट के साथ उस आर्थिक मदद भी दी जाएगी।
दिल्ली से सटा होने के साथ हरियाणा से दिल्ली-मुंबई रेल कॉरिडोर जुड़ा है। नजदीक ही एयरपोर्ट है। ऐसे में यहां निवेश की संभावना ज्यादा बनती है। इसके अलावा इंडस्ट्री को कई जगह राहत भी दी गई है। बता दें कि हरियाणा में करीब उद्योगपतियों से निवेश को लेकर ड्रग डिपार्टमेंट की लंबे समय से बातचीत भी चल रही है। कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं। पॉलिसी में उद्योगपतियों को लुभाने के लिए उन्हें कुछ जगह राहत देने का प्रावधान किया गया है। इसमें हरियाणा के लोगों को रोजगार देने की प्राथमिकता से जोड़ा गया है। पॉलिसी में 5 साल बाद जरूरत पडऩे पर बदलाव किया जा सकेगा।
प्रदेश में करीब डेढ़ साल में दवा बनाने की 23 नई मेन्यूफेक्चरिंग यूनिट के लिए लाइसेंस दिया गया है। अब हरियाणा में कुल 251 यूनिट हो गई हंै, जबकि मेडिकल डिवाइस के लिए डेढ़ साल में 14 यूनिट का लाइसेंस मिला है। इसके अलावा कॉस्मेटिक मेन्यूफेक्चरिंग के लिए 29 लाइसेंस दिए गए, जबकि 112 यूनिट पहले से चल रही हंै। पॉलिसी में सक्षम योजना को भी जोड़ा गया है। इसके तहत इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करने वाले बेरोजगार युवाओं को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जो उनके भविष्य में जॉब में काम आ सकेंगे। चीफ ड्रग कंट्रोलर नरेंद्र आहूजा ने बताया कि हरियाणा में फार्मास्यूटिकल पॉलिसी तैयार कर दी गई है। इसे जल्द अमल में लाया जाएगा। प्रदेश के करनाल में फार्मा पार्क डेवलप किया जा रहा है। इसमें इंडस्ट्री के लिए लैब आदि सभी सुविधाएं हैं। पॉलिसी से इंडस्ट्री क्षेत्र और प्रदेश को खासा फायदा होगा।

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