नई दिल्ली। फार्मा सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। जो फार्मा कंपनियां अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की इच्छुक हैं, उनके लिए नई स्कीम ला रही है। इस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत सरकार 8-10 करोड़ रुपये तक के लोन पर तीन साल की अवधि के लिए 6 पर्सेंट के इंटरेस्ट का बोझ उठाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल्स (डीओपी) नए साल के फरवरी माह में स्कीम लॉन्च कर सकता है। स्कीम को एक सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए लागू किया जाएगा। डीओपी के सेक्रेटरी पीडी वाघेला ने बताया कि फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम से ऐसी स्मॉल और मीडियम फर्मों को मदद मिलेगी जो मैन्युफैक्चरिंग में सुधार करना चाहती हैं। स्कीम के लिए 2020-2022 के दौरान लगभग 300 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। स्कीम के प्रपोजल को अंतिम स्वीकृति के लिए स्टीयरिंग कमेटी के सामने रखा जाएगा। कमेटी डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों के लिए पेनाल्टी भी तय करेगी।
