सेरोगेसी: केंद्रीय कानून आया तो नजर चढ़ा हरियाणा में किराए की कोख का कारोबार

रैकेट से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि एग डोनेट करने वाली महिला को 15 हजार रुपए दिए जाते हैं। यदि वह किसी और महिला को लाती है तो 10 हजार अलग से दिए जाते हैं। एक जिले से दूसरे जिलों में भी महिलाओं को भेजा जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि यह कोई अपराध नहीं है, लेकिन यह जरूरत और विधि अनुसान होना चाहिए। लेकिन इस आड़ में हॉस्पिटल, डॉक्टर, एजेंट और डोनर का रैकेट बना कर लालच का धंधा करते हैं, जो अपराध है।  एग डोनेट करने वाली महिला को 15 से 20 हजार देने वाला डॉक्टर बच्चा चाहने वाले दंपति से डेढ़ से दो लाख रुपए वसूलता है।

लेडी एजेंट को 25 हजार के करीब मिलते हैं। पूर्वी राज्यों की महिलाएं यहां के कई जिलों में इससे जुड़ी हैं।  इस पर रोक के लिए यूपीए-2 की सरकार में 2010 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एआरटी सेंटर रेग्युलेटरी एक्ट-2010 बनाया, लेकिन यह बिल अभी तक फाइलों में धूल फांक रहा है। नियम: कोई भी महिला छह बार से ज्यादा एग डोनेट नहीं कर सकती। डोनेशन के बीच तीन माह का अंतराल जरूरी है। शादीशुदा महिला के लिए पति की भी रजामंदी लेना भी जरूरी है। 21 से 35 साल की स्वस्थ महिला ही एग डोनेट कर सकती है। एग डोनेशन में पैसों का लेन-देन कानूनन अपराध है। इसमें लिप्त डॉक्टर और डोनर को तीन से 5 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। एआरटी/आईवीएफ सेंटरों की मॉनिटरिंग के लिए राज्य सरकारों को स्वास्थ्य महकमे को गाइडलाइन देना होगा। तभी सुधार की गुंजाइश बनेगी।