बिहार : बिहार सरकार राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कदम उठाने जा रही। दवाओं की मनमानी कीमत, कालाबाजारी इत्यादि पर रोक के लिए स्वास्थ्य विभाग जुटा है। इसके साथ ही अब दवा विक्रेता लोगों से मनमानी कीमत नहीं वसूल सकें।
इसकी जांच के लिए स्वास्थ विभाग ने प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट के गठन का निर्णय लिया है. यह यूनिट विभिन्न दवा कंपनियों की दवाओं के मूल कीमत के अनुसार बिक्री प्रक्रिया की निगरानी करेगी.
इस मूल्य निगरानी संसाधन इकाई में दवा निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. जो कि समय-समय पर दवाओं की कीमत में होने वाले बदलाव की जानकारी इस इकाई को देंगे
बता दें कि राज्य में दवा विक्रेता कंपनी मूल्य निगरानी संसाधन इकाई न होने के कारण निर्धारित विक्रय मूल्य से अधिक कीमत पर बाजार में धड़ल्ले से दवाएं बेचती हैं. इसके गठन के बाद बिहार देश का 16वां ऐसा राज्य बन जाएगा जहां मूल्य निगरानी संसाधन इकाई का गठन होगा.
