सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि देश में लगभग 10,500 दवा विनिर्माण इकाइयां हैं, जिनमें से कम से कम 8,500 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की श्रेणी में हैं। इनमें से 2,000 विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित हैं और WHO-GMP के रूप में प्रमाणित हैं।

शीर्ष स्वास्थ्य नियामक एजेंसी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ) ने भारत भर में सभी दवा निर्माण इकाइयों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक कवायद शुरू की है। सीडीएससीओ ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दवा नियामकों से उत्पादन क्षमता, बिक्री, उत्पादों की सूची और पाइपलाइन, घरेलू बिक्री अनुपात में निर्यात के साथ-साथ मालिक का नाम, संख्या जैसे अन्य आवश्यक विवरणों के डेटा के साथ लगभग 10,500 विनिर्माण संयंत्रों की प्रोफाइल संकलित करने के लिए कहा है।

दुनिया भर में स्वास्थ्य नियामकों द्वारा कई आरोप लगाए जाने के बाद दवा निर्माण में समस्याओं का पता लगाने के लिए भारत के व्यापक अभियान के बीच यह कदम उठाया गया है।

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विकास से जुड़े एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने  बताया किदेश में दवाओं के उत्पादन की अधिक बारीकी से निगरानी करने के लिए नवीनतम कदम उठाया जा रहा है। अब तक, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कोई वैध डेटाबेस नहीं है कि कौन क्या उत्पादन करता है।

सीडीएससीओ ने 162 से अधिक फर्मों का निरीक्षण किया है और जांच रिपोर्ट में बिना बिल के दवाएं बेचने, बिना बिल के कच्चा माल खरीदने, गुणवत्ता अनुपालन के मुद्दों और नकली दवाओं के निर्माण सहित कई गंभीर खामियों का खुलासा हुआ है।

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) राजीव सिंह रघुवंशी द्वारा 4 सितंबर को जारी पत्र में कहा गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि देश में लगभग 10,500 विनिर्माण इकाइयां हैं, जो विभिन्न प्रकार के खुराक फॉर्म और एपीआई का निर्माण कर रही हैं।