गुरुग्राम (हरियाणा)। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर हाई कोर्ट सख्त हुआ है। इलाज के नाम पर ज्यादा पैसे वसूलने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है। दरअसल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने पेंशनर से दिल के इलाज के लिए 1.35 लाख रुपये लिए। यही नहीं, दवाओं और इस्तेमाल होने वाली चीजों के लिए अलग से 6.02 लाख रुपये लिए। इस पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है। कहा कि कि वह उनके 7.42 लाख रुपये के पूरे मेडिकल बिल का पेमेंट 6 फीसदी सालाना ब्याज के साथ करे।

कोर्ट ने हेल्थ डिपार्टमेंट को सभी सरकारी पैनल वाले प्राइवेट अस्पतालों में पैकेज रेट का ऑडिट करने के लिए कहा है। साथ ही नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। गुडग़ांव के सिविल सर्जन ऑफिस ने शहर के 34 पैनल वाले प्राइवेट अस्पतालों से इलाज के बिल, डिस्चार्ज समरी और मरीज से जुड़े रिकॉर्ड मांगे हैं। इससे यह वेरिफाई किया जाएगा कि वे सरकार द्वारा बताए गए रेट के हिसाब से बेनिफिशियरी से चार्ज कर रहे हैं या नहीं।

यह मामला रिटायर्ड कर्मचारी हुकम सिंह के पंचकूला के पारस हॉस्पिटल में कोरोनरी आर्टरी की बीमारी के इलाज से जुड़ा है। हुकुम सिंह के वकील ने बताया कि हॉस्पिटल ने शुरू में उन्हें भरोसा दिलाया था कि पैकेज में प्रोसीजर और एडमिशन का खर्च शामिल होगा। हालांकि, एंजियोग्राफी/एंजियोप्लास्टी पैकेज 1.05 लाख रुपये का था। रोटाब्लेशन पैकेज की कीमत 30,000 रुपये अतिरिक्त थी। अस्पताल ने दवाओं और कंज्यूमेबल्स के लिए 6.02 लाख रुपये का अलग से बिल बनाया।

सिंह ने कहा कि इन खर्चों को सरकार द्वारा मंजूर पैकेज के तहत कवर किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया. अस्पताल की तरफ से इलाज के लिए उनसे अतिरिक्त पैसों की वसूली की गई। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने अस्पतालों द्वारा मरीजों को कम पैकेज रेट बताने और बाद में जरूरी प्रोसीजर, दवाओं के लिए अलग से चार्ज करने की आलोचना की।

कोर्ट ने दिया ये निर्देश

कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज को निर्देश दिया है। कहा गया है कि वे सभी पैनल वाले अस्पतालों में पैकेज रेट्स को खुद या सिविल सर्जन के जरिए वेरिफाई करें। कोर्ट ने कहा कि जो अस्पताल पॉलिसी का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यहां तक उनका लाइसेंस भी कैंसल किया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा कि अस्पतालों को मरीजों या उनके अटेंडेंट को इलाज का खर्च और लगने वाले चार्ज उनकी समझ में आने वाली भाषा में समझाना चाहिए, न कि सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म पर साइन लेने चाहिए.

जांच के दायरे में गुडग़ांव के 34 अस्पताल

गुडग़ांव सिविल सर्जन के ऑफिस ने 34 पैनल वाले प्राइवेट अस्पतालों को लेटर लिखा है। इसमें मरीजों के अटेंडेंट से इलाज के बिल, डिस्चार्ज समरी और अंडरटेकिंग मांगी है। यह भी कहा है कि वे मरीजों को सरकार द्वारा मंजूर रेट और चार्ज के बारे में दी गई जानकारी की डिटेल्स भी दें। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉ. वीरेंद्र बसवाना ने बताया कि इस मामले में प्रोसेस शुरू हो गया है। हमें कुछ मामलों में डिटेल्स मिल चुकी हैं। हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अस्पतालों को सिविल सर्जन की अकाउंट ब्रांच में अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है। इससे उन्हें आगे सीनियर अधिकारियों को भेजा जा सके.