लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। आयुष्मान कार्ड पर 112 रोगों का निजी अस्पतालों में लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के तहत मुफ्त इलाज कराने वाले लाभार्थियों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब योजना के तहत मिलने वाले 112 तरह के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों को अनिवार्य विकल्प बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इन उपचार पैकेजों को सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। अब मरीजों को कुछ खास बीमारियों के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों का ही रुख करना पड़ सकता है। हालांकि, इसका असर योजना के सभी उपचारों पर नहीं पड़ेगा।

112 पैकेजों को सरकारी अस्पतालों के लिए रखने की तैयारी

आयुष्मान कार्ड के तहत सरकारी अस्पतालों के लिए निर्धारित 23 पैकेजों के अलावा 89 अन्य उपचार पैकेज भी शामिल किए हैं। इस तरह इनकी कुल संख्या बढक़र 112 हो गई है। इन पैकेजों के अंतर्गत आने वाले इलाज सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध होंगे। राज्यों को इस बदलाव से संबंधित प्रक्रिया 1 दिसंबर तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

आंखों से लेकर प्रसूति संबंधी इलाज तक शामिल

आरक्षित किए उपचारों में कई सामान्य और गंभीर बीमारियों के इलाज शामिल हैं। इनमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन, ग्लूकोमा का उपचार, कान-नाक और गले से संबंधित बीमारियां तथा विभिन्न प्रकार की सामान्य सर्जरी शामिल हैं। हाई रिस्क डिलीवरी, बच्चेदानी से जुड़ी सर्जरी और चिकित्सकीय गर्भपात जैसी सुविधाएं भी इस सूची का हिस्सा हैं।

कई गंभीर बीमारियों के पैकेज भी दायरे में

स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े इन पैकेजों में गंभीर एनीमिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, आदि को भी शामिल किया है। फ्रैक्चर, सिस्ट और फिस्टुला की सर्जरी जैसे उपचार भी प्रस्तावित व्यवस्था के दायरे में हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन इन्हें लागू करने में राज्यों की भूमिका अहम रहेगी। ऐसे में सभी राज्यों में व्यवस्था एक जैसी होना जरूरी नहीं है।