नई दिल्ली। किसी भी तरह के स्टेंट या डिवाइस के इंप्लांट से पहले सेकंड ओपिनियन जरूरी किया जाना चाहिए। यह अपील दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (डीएमए) ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर की है। डॉक्टरों ने पीएम से कहा है कि ड्रग्स और डिवाइस की कीमत कंट्रोल करने का काम सरकार का है, लेकिन सरकार इसे कंट्रोल में नहीं कर पा रही है और डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहरा रही है। डीएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर अश्विनी गोयल ने बताया कि हम नहीं चाहते कि बेवजह डॉक्टरों पर इल्जाम लगे इसलिए हमने स्टेंट और अन्य डिवाइस के इंप्लांट से पहले दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन लेना अनिवार्य करने की मांग की है।

इस बारे में डॉक्टर प्रेम अग्रवाल ने कहा कि अब 23 हजार रुपये में स्टेंट मिल रहा है। यह तब संभव हुआ जब सरकार ने कीमत कम की, नहीं तो यह एक से डेढ़ लाख रुपये में बिक रहा था। साफ है कि सरकार अगर चाहे तो बाकी ड्रग्स और डिवाइस की कीमत भी कंट्रोल कर सकती है क्योंकि स्टेंट और डिवाइस की कीमत तय करने के लिए सरकार ने हृक्कक्क्र बना रखी है, लेकिन बिना वजह डॉक्टरों को इसमें घसीटा जा रहा है। हमारी मांग है कि हर अस्पताल में एक इंटरनल ऑडिट कमिटी बनाई जाए, यह कमिटी हर सर्जरी और इंप्लांट व स्टेंट के प्रसीजर की जांच करे।