अम्बाला, बृजेन्द्र मल्होत्रा। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया (एफएसएसआई) ने देशभर में रेहड़ी, ढाबा संचालकों को बेसिक ट्रेनिंग देने के लिए हरियाणा राज्य सरकार द्वारा एक जनहित मुहिम चलाई हुई है। इसके माध्यम से ढाबा, रेहड़ी संचालकों को खाद्य पदार्थों की उच्च गुणवत्ता कैसे बनाए रखें, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। यह कार्य एक एनजीओ को अनुबंधित किया हुआ है जिसकी जिम्मेवारी अंबाला में ट्रेनर मधु गुप्ता को दी गई। वह फूड सेफ्टी ऑफिसर सुभाष चंद्र की मौजूदगी में बेसिक ट्रेनिंग देने के लिए प्रत्येक प्रतिभागी से 708 रुपए की रसीद अपने एनजीओ के नाम से काटकर देती हैं तथा उसके बदले में ज्ञानवर्धन फेस मास्क तथा एक कैलेंडर उपलब्ध करवाया जाता है।
पूनम गुप्ता खाद्य उत्पादों के निर्माताओं को व्हाट्सएप संदेश देकर रुपए 2500 प्रति प्रतिभागी की उपस्थिति में ‘अनिवार्य है’ कहकर खाद्य उत्पाद तथा दवाओं के निर्माताओं का दोहन करने में लीन थी। इसकी भनक जब मेडिकेयर न्यूज़ को लगी तो पूनम गुप्ता ने स्वयं को बेसिक ट्रेनिंग देने के लिए अधिकृत बताते हुए कहा कि वे अधिक ज्ञान रखती हैं। अत: ज्ञान बांटेंगी। सरकार ही नहीं, मैं निजी तौर पर ट्रेनिंग देने के लिए अधिकृत हूं जबकि सरकार की तरफ से वह अधिकृत होने का कोई प्रमाण नहीं दिखा पाई। उनके व्हाट्सएप संदेश जिसमें ट्रेनिंग की अनिवार्यता व 2500 रुपए की राशि दर्शाई हुई है पर बात करने में वो कोई भी संतुष्टिपूर्ण उत्तर नहीं दे पाई जिसके चलते उन्होंने कैंप लगाने की प्रक्रिया जारी रखी। जब प्रतिनिधि ने इस कैंप के माध्यम से अवैध वसूली की जानकारी कमिश्नर एफडीए को देने की बात कही तो पूनम गुप्ता खिन्न होकर बोली कि अब वे किसी को भी ट्रेनिंग नहीं देंगी। 2500 रुपए की राशि इक_ा करते हुए उन्होंने सरकार की नहीं अपने एनजीओ की रसीद थमाती थी जो अब ऐसी अर्लगरल वट्सप के माध्यम से ‘आवश्यक’ शब्दावली पर धन वर्षा करने से पूर्व जांच लें कि क्या राज्य सरकार ने कोई ऐसा प्रावधान किया है। कोई सरकार के नाम पर दोहन तो नहीं कर रहा। जब ये मामला एफएसओ सुभाष चन्द्र व कमिश्नर एफडीए के संज्ञान में आ गया है तो क्या वे सरकार की छवि को खराब करने,सरकार के नाम पर स्वयं अवैध दोहन करने वाली इस महिला के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे या आने वाली 26 जनवरी को सम्मानित करवाएंगे ताकि वे धन दोहन का कार्य अम्बाला छोड़ किसी अन्य लोकेशन पर शिकार ढूंढने निकलेंगी।