चाईबासा (झारखंड)। झारखंड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने अनुभव के आधार पर दुकानदारों का रजिस्ट्रेशन करने की मांग को लेकर 19 जून को धरना-प्रदर्शन व दवा दुकानों को बंद रखने की चेतावनी दी है। दूसरी ओर फार्मासिस्ट फाउंडेशन ने इस मांग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फाउंडेशन ने स्टेट फार्मेसी काउंसिल के समक्ष फार्मासिस्टों का निबंधन नियम संगत करने व उन्हें आधार से जोडऩे सहित 8 सूत्री मांगें रख दी है। साथ ही ऐसा नहीं करने पर राज्य के सभी फार्मासिस्टों का सर्टिफिकेट काउंसिल के हाथों सौंप देने की धमकी भी दी है। फार्मासिस्ट फाउंडेशन के पश्चिमी सिंहभूम व पूर्वी सिंहभूम एसोसिएशन ने कहा कि दवा दुकान आवश्यक सेवा अंतर्गत आता है।

बंद रखने पर एस्मा का भी प्रावधान है। ऐसे में 19 जून को सभी दवा दुकानें खुली रहेंगी। लाइसेंस देने वाले फार्मासिस्टों से भी दवा दुकान बंद नहीं करने का आह्वान किया है। यदि वे दुकान बंद करते हैं तो उनके फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट वापस ले लिए जाएंगे। यह जानकारी जिलों के ड्रग इंस्पेक्टर व रिजनल लाइसेंस ऑथिरिटी को भी देने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि संयुक्त बिहार में दवा दुकानदारों को बिहार फार्मेसी ऑफ काउंसिल के माध्यम से अनुभव के आधार पर दुकान खोलने की अनुमति दी गई थी। ऐसे में दवा दुकानें खुलती गईं ओर इसकी संख्या राज्य में 8 हजार से भी ज्यादा दुकानें हो गईं। वहीं, राज्य गठन के 18 साल बाद झारखंड फार्मेसी काउंसिल का गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है।

काउंसिल के गठन की प्रक्रिया शुरू होते ही अनुभव के आधार पर दवा दुकानदारों पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। इससे ऐसे दुकानदारों में हडक़ंप है। अपनी दुकानों को बरकरार रखने के लिए ऐसे दुकानदारों ने सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है, जबकि फार्मासिस्ट फाउंडेशन ने इनके मनसूबों पर पानी फेरने के लिए अपनी कई शर्तें रख दी है। उधर, पूर्वी सिंहभूम फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार का कहना है कि संयुक्त बिहार में झारखंड में वैसे लोगों को भी रजिस्ट्रेशन कर दिया गया था, जिने के उम्र बेटे व छोटे भाई से कम है। इसमें एफडीए के कुछ पदाधिकारी शामिल हैं। ऐसे लोग भी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन एसोसिएशन से जुड़े हैं। लिहाजा एसोसिएशन दबाव की राजनीति कर रहा है, लेकिन उनके इस मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया जाएगा।