तीन मेडिकल कॉंलेजों में नहीं होगा एडमिशन

रायपुर (छ.ग.)। छत्तीसगढ़ राज्य के तीन मेडिकल कॉंलेजों को इस साल एमबीबीएस की 500 सीटों पर दाखिले की अनुमति नहीं मिली हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एमसीआई की अनुशंसा पर राज्य के तीन निजी मेडिकल कॉंलेजों शंकराचार्य मेडिकल कॉंलेज भिलाई (150 सीट), चंदूलाल चंद्राकर कॉंलेज दुर्ग (150 सीट), रिम्स रायपुर (150 सीट) की कुल 450 सीटों में इस वड्र्ढ जीरो ईयर घोषित कर दिया हैं। वहीं, सिम्स बिलासपुर की कुल 150 सीट में से 50 सीटों की मान्यता रोक दी हैं। इस वजह से राज्य में एमबीबीएस की कुल 500 सीटों का नुकसान होने के साथ इन पर दाखिला नहीं मिल पाएगा। राज्य में अब सिर्फ  शासकीय कॉंलेजों की 600 सीटों पर ही दाखिला होगा। इससे छात्रों को मेडिकल में दाखिला लेना आसान नहीं होगा। कट ऑफ भी बढ़ जाएगा।
तीन निजी मेडिकल कॉंलेजों की 500 सीटों को मान्यता नहीं मिलने से नीट दिए छात्रों को भी मुश्किल होगी। राज्य में इस वर्ष लगभग 15 हजार से ज्यादा छात्रों ने नीट दिया है। राज्य की मेडिकल सीटें कम होने से इनमें से अधिकांश छात्रों को काफी मुश्किल होगी, क्योंकि शासकीय कॉंलेजों में 3 प्रतिशत सेंट्रल पुल कोटा व 15 प्रतिशत ऑंल इंडिया कोटा से सीटें भरी जाएंगी। स्टेट कोटे की सीटों पर दाखिला संचालक चिकित्सा शिक्षा कार्यालय द्वारा किया जाएगा। एमसीआई की अनुशंसा पर लिए गए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के इस निर्णय पर राज्य चिकित्सा षिक्षा के आला अधिकारियों, चिकित्सकों व शिक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि इस वजह से राज्य में मेडिकल में दाखिला लेना आसान नहीं होगा।
सीटें कम होनें से छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा बढऩे के साथ कट ऑंफ भी बढ़ेगा। उल्लेखनीय है कि शंकराचार्य मेडिकल कॉंलेज को वर्ष 2017-18 के लिए एमबीबीएस की 150 सीटों पर दाखिले की अनुमति भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कॉंलेज प्रबंधन के पक्ष में फैसला देने की वजह से मिली थी। एमसीआई की अनुशंसा पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य के कुल तीन कॉंलेजों जिनमें दो निजी (300 सीट) व एक शासकीय कॉंलेज (100 सीट) की मान्यता रोक दी थी। इस निर्णय के विरूद्ध शंकराचार्य कॉंलेज प्रबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉंलेज के पक्ष में फैसला देते हुए एमबीबीएस की 150 सीटों पर दाखिले की अनुमति दी थी।

Related Posts

दवा की थोक में बिक्री करने के लिए लेना होगा अलग लाइसेंस

नई दिल्ली। दवा की थोक में बिक्री करने के लिए अब अलग लाइसेंस लेना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसका नया प्रस्ताव रखा है। दवा आपूर्ति शृंखला…

अर्थवर्धन आयुर्वेदिक पोंजी स्कीम में 4 आरोपी अरेस्ट किए

नवी मुंबई। अर्थवर्धन आयुर्वेदिक पोंजी स्कीम में 4 आरोपी अरेस्ट किए हैं। ये आयुर्वेदिक उत्पादों की बिक्री का ढोंग करने वाली पोंजी योजना चला रहे थे। अर्थवर्धन हेल्थ एंड वेल्थ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

दवा की थोक में बिक्री करने के लिए लेना होगा अलग लाइसेंस

  • By Desk
  • November 20, 2026
  • 1 views
दवा की थोक में बिक्री करने के लिए लेना होगा अलग लाइसेंस

अर्थवर्धन आयुर्वेदिक पोंजी स्कीम में 4 आरोपी अरेस्ट किए

  • By Desk
  • November 19, 2026
  • 10 views
अर्थवर्धन आयुर्वेदिक पोंजी स्कीम में 4 आरोपी अरेस्ट किए

लाइसेंस बगैर कॉस्मेटिक उत्पादों के निर्माण का भंडाफोड़

  • By Desk
  • November 19, 2026
  • 9 views
लाइसेंस बगैर कॉस्मेटिक उत्पादों के निर्माण का भंडाफोड़

नशीली दवा तस्करी में दोषी को कोर्ट ने दी 20 साल की कैद

  • By Desk
  • November 19, 2026
  • 9 views
नशीली दवा तस्करी में दोषी को कोर्ट ने दी 20 साल की कैद

गंजेपन से छुटकारा मिलेगा, दवा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी

  • By Desk
  • November 19, 2026
  • 13 views
गंजेपन से छुटकारा मिलेगा, दवा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी

ब्रांडेड के नाम पर नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़

  • By Desk
  • November 19, 2026
  • 12 views
ब्रांडेड के नाम पर नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़