नई दिल्ली। दवाओं पर एक के साथ एक फ्री या 20 फीसदी एक्स्ट्रा जैसे ऑफर देना फार्मा कंपनियों को भारी पड़ सकता है। सरकार मुफ्त या एक्स्ट्रा दी जाने वाली दवाओं पर जीएसटी नहीं मिलने पर सख्त हो गई है। संभव है कि आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं को फार्मा कंपनियों की तरफ से बेची जाने वाली दवाओं और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर एक के साथ एक फ्री जैसे ऑफर ना मिलें। इनडायरेक्ट टैक्स विभाग एक्स्ट्रा दी जाने वाली दवाओं पर जीएसटी नहीं मिलने पर सख्त हो गया है। सूत्रों के मुताबिक डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस ने देश की 4 बड़ी फार्मा कंपनियों नोवार्टिस इंडिया, सिप्ला, ल्यूपिन और सन फार्मा को समन भेजकर मीटिंग के लिए बुलाया है।

इसके अलावा करीब 30 कंपनियों की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कंज्यूमर को बिना जीएसटी चुकाए ऑफर्स देने के मामले में जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इनडायरेक्ट टैक्स विभाग चाहता है कि या तो कंपनियां फ्री कह कर बेचे जा रहे सामान पर जीएसटी चुकाएं या फिर लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा वापस लौटाएं। जानकारों के मुताबिक मुफ्त या एक्स्ट्रा जैसे ऑफर सिर्फ फार्मा कंपनियां ही नहीं एफएमसीजी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर भी दिए जा रहे हैं जिन पर इनडायरेक्ट टैक्स विभाग की टेढ़ी नजर है।