अब देश में भी होगी जेनरिक दवाओं की ट्रैकिंग 

नई दिल्ली। दवाओं की बिक्री में गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार ने नई कवायद शुरू कर दी है। जेनरिक के नाम पर नकली दवाएं बेचने और तापमान के नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ एक डिवाइस तैयार की गई है। बताया गया है कि इस टू लेयर तकनीक के जरिए जेनरिक दवाओं की घपलेबाजी पर रोक लग सकेगी। ये एक ट्रैकिंग डिवाइस है, जो तापमान के साथ रोशनी की पहचान भी करेगी। यानि दवा का डिब्बा कितने तापमान पर रहा और कितनी बार इसे खोला गया, इसकी जानकारी दिल्ली बैठे जान सकेंगे। प्रधानमंत्री जनऔषधि परियोजना (पीएमभाजप) के तहत सरकार इस ट्रैकिंग को शुरू करने जा रही है। दरअसल, ये अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई तकनीक है, जिसे अब पूरी दुनिया में प्रयुक्त किया जा रहा है।

पीएमभाजप के सीईओ सचिन कुमार सिंह के अनुसार वैक्सीन, इंजेक्शन से लेकर कई तरह की दवाएं ऐसी होती हैं, जिन्हें माइनस 2 से लेकर माइनस 20 के तापमान पर रखना पड़ता है। जब दवाएं वेयर हाऊस से दूरदराज स्थित डीलर तक पहुंचती हंै तो इस दौरान इन दवाओं का तापमान क्या रहा, इसके बारे में किसी के पास जानकारी नहीं होती। इसका परिणाम यह होता है कि मरीज तक पहुंचते-पहुंचते ये दवा या वैक्सीन पानी की तरह हो जाती है। कई बार देखने को मिलता है कि वेयर हाऊस से निकलने के बाद दवाओं को बदल दिया जाता है। इन्हीं घपलेबाजी को रोकने के लिए जेनरिक दवाओं के साथ इस ट्रैकिंग डिवाइस को जोड़ा है। गौरतलब है कि अभी तक देश में जेनरिक दवाओं को लेकर सरकार का एकमात्र वेयर हाऊस मानेसर में है। यहीं से पूरे देश में दवाएं आपूर्ति की जा रही है। इसलिए वेयर हाऊस से निकलने वाले सभी ट्रकों के अंदर मौजूद दवाओं में से किसी एक बॉक्स में इस डिवाइस को चिपकाया जाएगा। वॉटर प्रूफ होने से इसका इस्तेमाल आसान है।

डिवाइस कंपनी के पुनीत सिन्हा ने बताया कि वेयर हाऊस से निकले ट्रक में डिवाइस मौजूद रहेगी। यहां से निकलने के बाद जितनी बार भी ट्रक का तापमान कम या ज्यादा होगा, ये डिवाइस रिकॉर्ड करेगी। अगर ट्रक का दरवाजा खुलेगा तो अंदर रोशनी पहुंचते ही ये डिवाइस लाल रंग का अलर्ट देने लगेगी। इतना ही नहीं, जब ये डिवाइस डीलर तक पहुंचेगी तो दिल्ली में बैठे पता चलेगा कि डीलर ने भी नियमों का पालन किया है अथवा नहीं। यानि कि वेयर हाऊस से निकलने के बाद जनऔषधि केंद्र तक दवा के पहुंचने तक नजर रखी जाएगी। एक बार में ये डिवाइस 12 हजार डाटा सुरक्षित रख सकती है। बैटरी लगातार दो वर्ष तक चल सकती है। सरकार फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस डिवाइस का प्रयोग कर रही है। कुछ माह बाद इसके परिणाम देखने के बाद फॉर्मास्यूटिकल कंपनियों को इसका इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने योजना भी तैयार की है।

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