इस महीने रिटायर नहीं होंगे डॉक्टर और पैरा-मेडिकल स्टाफ , मिला एक्सटेंशन

चंडीगढ़। कोरोनावायरस के चलते हरियाणा सरकार ने डॉक्टरों व पैरा मेडिकल स्टाफ तथा अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े स्टाफ जिनकी रिटायरमेंट इस महीने होनी थी, उन्हें एक्सटेंशन दे दी है। यह निर्णय मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोजित संकट समन्वय समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में सूचित किया गया कि पुलिस महानिदेशक सहित गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह-1 और गृह-2 के सचिव आवश्यक कर्मचारियों, वस्तुओं, सेवाओं के सुचारु आवागमन के लिए वाहनों के पास/ ई-पास आदि के निर्गमन को सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी होंगे। आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं के कर्मियों और अन्य अंतरराज्यीय सीमा मुद्दों से संबंधित किसी भी आवागमन संबंधी समस्याओं के लिए पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय भी स्थापित करेगें। बताया गया कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) के मुख्य प्रशासक सहित कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, हैफेड के प्रबंध निदेशक, डेयरी फेडरेशन के प्रबंध निदेशक निगरानी करेंगे कि लॉकडाउन अवधि के दौरान राज्य के सभी निवासियों को दूध, दूध उत्पादों, चावल, अनाज, खाद्य तेल, चीनी, सब्जियां, फल और अन्य इसी प्रकार के उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित हो। इसी तरह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के अतिरिक्त मुख्य सचिव उपायुक्तों के साथ समन्वय स्थापित करके आवश्यक वस्तुओं का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी होंगे। ये सभी नोडल अधिकारी निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक दिन सायं 4.00 बजे तक निर्धारित कार्यों की स्थिति के बारे में नियंत्रण कक्ष को रिपोर्ट करेंगे। बैठक में यह भी बताया गया कि आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष (आवश्यक सेवाओं के लिए) और स्वास्थ्य नियंत्रण कक्ष (कोविड-19 मामलों पर नजर रखने और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए) का संचालन किया गया है। सम्पूर्ण राज्य (पंचकूला, गुरूग्राम व फरीदाबाद को छोडक़र) के लिए हेल्पलाइन नंबर 1075 और पंचकूला, गुरूग्राम व फरीदाबाद के लिए हैल्पलाइन नंबर 8558893911 संचालित है और इस पर प्राप्त होने वाली जनता की शिकायतों को प्रभावी रूप से निपटाया जा रहा है। इसी प्रकार, पूरे राज्य के लिए जल्द ही हेल्पलाइन नंबर 1100 भी चालू की जाएगी। यह भी बताया गया है कि सभी सतत संचालन उद्योग की सूची शीघ्र ही उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित की जाएगी जिसे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला पर होने पर इन्हें चालू रखने की आवश्यकता है।

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