बेंगलुरु (कर्नाटक)। मेडप्लस के खिलाफ दवा मूल्य नियंत्रण मामला खारिज हो गया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फार्मेसी रिटेल चेन मेडप्लस और उसके अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। यह मामला एक ग्राहक को एक टैबलेट कम देने और उससे 1.12 रुपये अतिरिक्त वसूलने के आरोप से जुड़ा था।
अदालत ने पाया कि ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 की धारा 26 के तहत अपराध के लिए जरूरी तत्व यहाँ मौजूद नहीं थे। धारा 482 के तहत दायर दो आपराधिक याचिकाओं को स्वीकार करते हुए बेंगलुरु के तीसरे अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित मामले की कार्यवाही को रद्द कर दिया। यह मौखिक आदेश 13 नवंबर, 2026 का है।
जस्टिस विश्वजीत शेट्टी के अनुसार, यह प्रावधान केवल तब लागू होता है जब कोई दवा उपभोक्ता को मूल्य सूची या लेबल पर दी गई कीमत से अधिक दाम पर बेची जाती है।
एक टैबलेट कम, 1.12 रुपये ज्यादा
यह मामला बेंगलुरु के असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर की निजी शिकायत पर शुरू हुआ। शिकायत के अनुसार, मेडप्लस ने सीनियर रिपोर्टर श्रीनाथ जोशी को लैन्ज़ोल जूनियर 15 एमजी टैबलेट की आपूर्ति की थी। जोशी ने 26 अगस्त 2016 को एक शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप था कि आठ टैबलेट के लिए 40.32 रुपये का बिल बनाया गया। जबकि केवल सात टैबलेट ही दिए गए और 1.12 रुपये अतिरिक्त वसूल लिए। इसके आधार पर, असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर ने निजी शिकायत दर्ज कराई।
याचिकाकर्ता मेडप्लस के डायरेक्टर पी. श्रीनिवास और एम. सुरेंद्रनाथ ने एक याचिका दायर की। बेंच ने गौर किया कि अभियोजन पक्ष का मामला केवल कम सामान मिलने का था, न कि ज्यादा कीमत वसूलने का। बेंच ने ड्रग्स की पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया गया।





