केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने नव-अधिसूचित विनियमन – राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी (व्यावसायिक आचरण) विनियम, 2023 – पर चर्चा करने के लिए सोमवार को एक बैठक बुलाई है, जो अन्य बातों के अलावा, जेनेरिक दवाओं के नुस्खे को अनिवार्य बनाता है।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) इस कदम का पुरजोर विरोध कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष और आईएमए के दो अन्य प्रतिनिधि शामिल होंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और भारतीय फार्मास्युटिकल एलायंस के महानिदेशक भी उपस्थित रहेंगे। एनएमसी ने अपने पंजीकृत चिकित्सा चिकित्सकों के पेशेवर आचरण से संबंधित नियमों  में कहा है कि सभी डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखनी चाहिए।

इसने उनसे ब्रांडेड जेनेरिक दवाएं लिखने से बचने को भी कहा। आईएमए का कहना है कि इस कदम को तब तक के लिए टाल दिया जाना चाहिए जब तक सरकार बाजार में उतारी गई सभी दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं कर लेती। आईएमए ने कहा कि एनएमसी मार्ग अपनाने के बजाय सरकार को फार्मा मार्ग अपनाना चाहिए और सभी ब्रांडेड दवाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सरकार ब्रांडेड और ब्रांडेड जेनेरिक जैसी कई श्रेणियों की अनुमति देती है और फार्मास्युटिकल कंपनियों को एक ही उत्पाद को अलग-अलग कीमतों पर बेचने की अनुमति देती है।

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स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया के साथ प्रस्तावित बैठक के बारे में आईएमए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हम इस शासनादेश के खिलाफ अपनी चिंताओं को सामने रखने जा रहे हैं। जेनेरिक या गैर-पेटेंट दवाएं दो संस्करणों में आती हैं। पहले वे हैं जो उनके सामान्य या रासायनिक संरचना नाम के तहत बेचे जाते हैं, उदाहरण के लिए पेरासिटामोल। दूसरे वे हैं जो दवा निर्माताओं द्वारा ब्रांड-नाम के तहत बेचे जाते हैं। 1,000 से अधिक फार्मा कंपनियां विभिन्न नामों से पेरासिटामोल बेचती हैं।