चंडीगढ़। हरियाणा में अब डाक्टरों, पैरा मेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों सिट्रा द्वारा स्‍वीकृत पीपीई किट का ही इस्‍तेमाल करेंगे। समाजसेवी संगठनों द्वारा अस्पतालों में लगातार पीपीई किट उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी की नहीं है। इसी कारण हरियाण सरकार ने यह कदम उठाया है। सभी जिला चिकित्‍सा अधिकारियों से बेकार और घटिया पीपीई किट को नष्‍ट करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल राज्‍य में पीपीई किट का इस्तेमाल करने के बावजूद करीब डेढ़ दर्जन डाक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कोराेना से कोराेना से संक्रमित हो गए। हरियाणा सरकार जब इसकी तह में गई तो पता चला कि नकली तथा बेकार क्वालिटी की पीपीई किट के इस्तेमाल से डाक्टर व स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करते हुए कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। इसके बाद हरियाणा सरकार ने कदम उठाया है कि अब दानवीरों द्वारा दी जाने वाली पीपीई किट दान में देने पर रोक लगा दी है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाजसेवी संगठनों से तब तक पीपीई किट दान में न ली जाएं, तब तक वह सिट्रा अप्रूवड न हों। ऐसे ही निर्देश सभी मेडिकल कालेजों व अस्पतालों को जारी किए गए हैं। प्रदेश सरकार के इन दिशा निर्देशों के बाद अब स्वास्थ्य कर्मियों व डाक्टरों ने अनअप्रूवड पीपीई किटों का इस्तेमाल बंद कर दिया है।

हरियाणा में जब कोरोना ने दस्तक दी थी, तब एक पीपीई किट करीब डेढ़ हजार रुपये में उपलब्ध हो पाती थी। इनकी मांग बढ़ती देख भिवानी, अंबाला व गुरुग्राम समेत विभिन्न जिलों में पीपीई किट का इस्तेमाल होने लगा। कई दुकानदार दिल्ली समेत अन्य राज्यों से किट मंगवाकर बेचने लगे। समाजसेवी संगठनों को भी लगा की पीपीई किट दान में देने से डाक्टरों की बड़ी जरूरत पूरी होगी, लेकिन यह किट तीन सौ से पांच सौ रुपये में उपलब्ध हो जाने की वजह से इन संगठनों ने सिटा अप्रूवड किटों की खरीद पर खास ध्यान नहीं दिया है। भिवानी में नकली पीपीई किट बनने संबंधी एक याचिका हाईकोर्ट में भी दाखिल हुई थी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के अनुसार हमने सभी दानियों व संगठनों से भी अनुरोध किया है कि वे खुद ही सिट्रा अप्रूवड किट दान में दें। यदि उनके पास सिट्रा अप्रूवड किटें उपलब्ध नहीं हैं तो इन्हें दान में देने से बचें। अनिल विज ने बताया कि लोकल बनी पीपीई किट का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और अस्पतालों को उन्हें नष्ट करने के निर्देश जारी हो चुके हैं।