रोहतक। सरकारी मेडिकल कालेजों एवं अस्पतालों में ऑनलाइन दवा खरीदने की प्रक्रिया लागू होने के बाद अब प्रदेश के सभी सिविल और नागरिक अस्पतालों में भी ऑनलाइन दवा खरीदने के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नागरिक अस्पताल को स्वास्थ्य...
फतेहाबाद। हरियाणा से एक बार फिर गर्भपात के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। नया मामला फतेहाबाद से है, जहां अशोक नगर में गत दिवस रात 9 बजे स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने एक घर में छापा मारकर अवैध गर्भपात...
रायपुर। स्वास्थ्य विभाग ने आंखों के आपरेशन में इस्तेमाल किए जाने वाले इंजेक्शन ‘एमबी डेक्सा’ पर बैन लगा दिया है। यह फैसला राजनांदगांव के क्रिश्चियन फेलोशिप अस्पताल में आपरेशन के बाद 30 लोगों की आंख की रोशनी जाने का...
रायपुर (छ.ग.)। राज्य में स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था सुधारने को लेकर पशोपेश की स्थिति बनी है। हाल ही में नौ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को पीपीपी मोड के तहत निजीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। आला अधिकारियों का...
रायपुर (छ.ग.)। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दवा विक्रेताओं को लाइसेंस नवीनीकरण में राहत प्रदान की है। इसके तहत औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम-1940 में संशोधन करते हुए दवा विक्रेताओं के लाइसेंस नवीनीकरण की बाध्यता को खत्म...
भिवानी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय अभियान के तहत नौ महीने से 15 साल तक के बच्चों का खसरा और रूबेला बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाएगा। यह अभियान सभी स्कूलों, स्लम बस्ती, औद्योगिक क्षेत्र और ईंट भठ्ठों...
हसनपुर। औषधि विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर दो मकानों में रेड की और करीब तीन करोड़ रुपए कीमत की दवाएं बरामद की हैं। औषधि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जब्त की दवाएं अमेरिका और भारत की नामी...
राजनांदगांव (छ.ग.)। राजनांदगांव स्थित क्रिश्चियन फेलोशिप अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 11 मरीजों की आंखों की रोशनी चले जाने के मामले में प्रशासन ने अस्पताल का लाइसेंस छह माह के लिए रद्द कर दिया है। गौरतलब है...
मीरजापुर। मेडिकल स्टोर और फार्मेसी केंद्रों में क्लीनिक चलाने वालों की खैर नहीं है। विभाग ने करीब डेढ़ दर्जन दवा दुकानों को चिन्हित कर उनको नोटिस सौंपे हैं। सीएमओ कार्यालय ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त को...
चंडीगढ़। हरियाणा में डॉक्टरों को अब स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा देने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेना जरूरी नहीं होगा। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2018 से यह नीति लागू कर दी है। नई नीति से पहले की जारी सभी...
