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नई दिल्ली। दवा विज्ञापन को लेकर केंद्र सरकार कड़ा कानून ला रही है। ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन का मसौदा जारी किया गया है।...

उत्तराखंड में दवाओं, सर्जिकल सामग्री और मेडिकल उपकरणों की खरीद अब 'उत्तराखंड मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन' के जरिए होगी। ई-टेंडरिंग, राज्य स्तरीय वेयरहाउस और डिजिटल स्टॉक प्रबंधन की व्यवस्था, हरिद्वार में एनसीडीसी शाखा भी खुलेगी।

भारत में 2025-26 में बच्चों में कुष्ठ रोग के 3,832 मामले दर्ज, जो लक्ष्य से लगभग दोगुने। देश में कुल 91,783 नए मामले, देर से पहचान के कारण कुछ बच्चों में विकलांगता। जानें लक्षण और मुफ्त इलाज की जानकारी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के अस्पतालों और कार्यालयों में 'विशेष अभियान 6' शुरू किया, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। स्वच्छता के लिए 2,017 स्थान चिह्नित, लंबित मामलों के निपटारे पर जोर।

केंद्र सरकार मेडिकल डिवाइस नियम 2017 के नियम 30(1) में संशोधन पर विचार कर रही है। सीडीएससीओ और राज्य प्राधिकरणों को खराब, घटिया या नकली उपकरणों की बिक्री तुरंत रोकने और उन्हें नष्ट कराने का अधिकार मिलेगा।

मेडिकल डिवाइस पीएलआई योजना में वित्त वर्ष 2024-25 तक 266.64 करोड़ रुपये जारी। 27 आवेदन मंजूर, जिनमें 14 एमएसएमई। 1,153 करोड़ के निवेश से देश में एमआरआई, सीटी स्कैनर और लिनैक जैसे उपकरण बन रहे।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल डिवाइस नियम 2017 में संशोधन का मसौदा जारी किया। क्लास बी डिवाइस का लाइसेंस 140 की जगह 115 दिन और क्लास सी-डी का 105 की जगह 90 दिन में मिल सकेगा। 'डेफिशिएंसी क्लॉक' की नई व्यवस्था भी प्रस्तावित।

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