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केंद्र सरकार मेडिकल डिवाइस नियम 2017 के नियम 30(1) में संशोधन पर विचार कर रही है। सीडीएससीओ और राज्य प्राधिकरणों को खराब, घटिया या नकली उपकरणों की बिक्री तुरंत रोकने और उन्हें नष्ट कराने का अधिकार मिलेगा।

सीडीएससीओ ने मेडिकल डिवाइस सॉफ्टवेयर पर अंतिम गाइडेंस जारी किया। एआई आधारित टूल, हेल्थ ऐप, आईओटी डिवाइस और डिजिटल थेरेप्यूटिक्स अब नियामक दायरे में। साइबर सुरक्षा और एसबीओएम पर खास जोर।

मेडिकल डिवाइस पीएलआई योजना में वित्त वर्ष 2024-25 तक 266.64 करोड़ रुपये जारी। 27 आवेदन मंजूर, जिनमें 14 एमएसएमई। 1,153 करोड़ के निवेश से देश में एमआरआई, सीटी स्कैनर और लिनैक जैसे उपकरण बन रहे।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल डिवाइस नियम 2017 में संशोधन का मसौदा जारी किया। क्लास बी डिवाइस का लाइसेंस 140 की जगह 115 दिन और क्लास सी-डी का 105 की जगह 90 दिन में मिल सकेगा। 'डेफिशिएंसी क्लॉक' की नई व्यवस्था भी प्रस्तावित।

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